ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026’ ਨੂੰ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਲੀਗਾਰਕਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1996 ਦੇ ਇਰਾਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਾਈਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਸੀ। ਸੈਨੇਟਰ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
