ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਕੀਮ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 24,56,001 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 1811.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 1745.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1670.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ?
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 98.23 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਂਝੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
