ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 27 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਇਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਉਲਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ, ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ/ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਕਾਨ/ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10ਲੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
