ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2024 ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 48 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
