ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 7825 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
