ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੋਗੇ?
