ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਬਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸਾ ਦੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ | ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
